What is Mandal Commission?

What is Mandal Commission?

1. Historical necessity for setting up Mandal Commission

Article 340 of the Indian Constitution:

It is obligatory for the government to promote the welfare of the Other Backward Classes (OBC).

Talk of implementing welfare measures to this section (OBC) has ignited resentment especially among the high castes.

This Article 340 provided the constitutional legitimacy for setting up Mandal Commission.

Article 340(1) 
The President may by order appoint a commission, consisting of such persons as he thinks, fit to investigate the conditions of socially and educationally backward classes within the territory of India and the difficulties under which they labour and to make recommendations as to the steps that should be taken by the union or any state to remove such difficulties and as to improve ‘their condition and as to the grants that should be made, and the order appointing such commission shall define the procedure to be followed by the commission.

Article 340(2)

A commission so appointed shall investigate the matters referred to them and present to the president a report setting out the facts as found by them and making such recommendations as they think proper.

2. First Backward Classes Commission

(Kaka Kalelkar Commisson)

Adhering to Article 340, the First Backward Classes Commission was set up by a presidential order on January 29, 1953 under the chairmanship of Kaka Kalelkar,

1. Determine the criteria to be adopted in considering whether any sections of the people in Its terms of references were to:

the territory of India in addition to the SC and ST as socially and educationally backward classes, using such criteria it was to prepare a list of such classes setting out also their approximate members and their territorial distribution.

2. Investigate the conditions of all such socially and educationally backward classes and the differences under which they labour and make recommendations

1. as to the steps that should be taken by the union or any state to remove such difficulties or to improve their economic condition, and

2. as to the grants that should be made for the purpose by the union or any state and the conditions subject to which such grants should be made;

3. Investigate such other matters as the president may hereafter refer to them and

4. Present to the president a report setting out the facts as found by them and making such recommendations as they think proper.

For identifying socially and educationally backward classes, the commission adopted the following criteria:

1. Low social position in the traditional caste hierarchy of Hindu society.

2. Lack of general educational advancement among the major section of a caste or

community.

3. Inadequate or no representation in government services.

4. Inadequate representation in the field of trade, commerce and industry

The commission submitted its report on March 30, ‘1955. It had prepared a list of 2,399 backward castes or communities for the entire country and of which 837 had been classified as the ‘most backward’.

 Some of the most noteworthy recommendations of the commission were:

1. Undertaking caste-wise enumeration of population in the census of 1961.

2. Relating social backwardness of a class to its low position in the traditional caste

hierarchy of Hindu society,

3. Treating all women as a class as ‘backward’;

4. Reservation of 70 per cent seats in all technical and professional institutions for qualified students of backward classes.

5. minimum reservation of vacancies in all government services and local bodies for other backward classes on the following scale: class I = 25 per cent; class II = 33½ per cent; class III and IV = 40 per cent.

Shri. Kaka Kalelkar, the Chairman, took a rather equivocal stand on the issue, though he did not record a formal minutes of dissent, in his forwarding letter to the President he opposed the important recommendations made by the commission. But this report was not accepted by the Central government on the ground that it had not applied any objective tests for identifying the Backward Class. Thus, there was a need of

second backward classes of commission.

3. Second Backward Classes Commission -

MANDAL Commission

The decision of the Janata Party Government with Mr. Morarji Desai as PM to set up a second backward classes commission was made official by the President on January 1, 1979. The commission popularly known as the Mandal Commission, its chairman being B. P. Mandal. It submitted the report in December 1980.

3.1 Members of Mandal Commission

- Shri. B. P. Mandal - Chairman

- Shri. R. R. Bhole - Member

- Shri. Dewan Mohan Lal - Member

- Shri. L. R. Naik - Member

- Shri. K. Subramaniam - Member

3.2 Terms Of Mandal Commission

1. To determine the criteria for defining the socially and educationally backward classes

2. To recommend the steps to be taken for their advancement.

3. To examine the desirability or otherwise for making any provision for the reservation of appointments or posts in their favour.

4. To present a report setting out the facts found by the commission.

3.3 Methodology of Mandal Commission

The Mandal Commission adopted various methods and techniques to collect the necessary data and evidence to fulfill the above objectives.

One serious defect noticed by the Government in the report of the first backward classed commission was that it had not formulated any objective criteria for classifying the other backward classes.

In view of this, the commission has taken special care to tap a number of independent sources for the collection of primary data.

Some of the important measures taken in this connection were

1. Seminar of sociologists on social backwardness

2. Issue of three sets of questionnaires to State Government and the public

3. Extensive touring of the country by the Commission, taking evidence of legislators,

eminent public men, sociologist

4. Undertaking country wide socio-educational survey (A socio-educational field survey was organized under the panel of experts with M. N. Srinivas as chairman)

5. Preparation of reports on some important issues by specialized agencies.

6. Caste Study, village monographs and study of legal and constitutional issues, Analysis of the census data etc.

By adopting this multilateral approach the commission was able to cast its net far and wide and prepared a very firma and dependable database for report.

To identify the socially and educationally backward classes, the commission adopted 11 criteria which could be grouped under three major headings: social, educational and economic. Of these three groups, different weight-ages were given to indicators of each group.  applied to all the castes covered by the survey for a particular state.

All castes, which had a score of 50 per cent (i.e., 11 points) or above by applying the 11 criteria were listed as socially and educationally backward and the rest were treated as ‘advanced’. It should be noted that economic criteria were also included in the tests.

3.4 The 11 criteria are

The 11 criteria are as follows:

3.4.1 Social Criteria (4 * 3 = 12 points)

- Castes/classes considered as socially backward by others.

- Castes/classes which mainly depend on manual labour for their livelihood.

- Castes/classes where at least 25 per cent females and 10 per cent males above the state average get married at an age below 17 years in rural areas and at least 10 per cent females and 5 per cent males do so in urban areas.

- Castes/classes where participation of females in work is at least 2 per cent above the

state average.

3.4.2 Educational Criteria ( 2 points each, total 6 point)

- Castes/classes where the number of children in the age group of’ 5-15 years who never attended school is at least 25 per cent above the state average.

- Castes/classes where the rate of student drop-out in the age group of 5-15 years is at

least 25 per cent above the state average.

- Castes/classes amongst whom the proportion of matriculates is at least 25 per cent below the state average.

3.4.3 Economic Criteria (1 point each, total 4 point)

- Castes/classes where the average value of family assets is at least 25 per cent below the state average.

- Castes/classes where the number of families living in kuccha houses is at least 25 per

cent above the state average.

- Castes/classes where the source of drinking water is beyond half a kilometer for more

than 50 per cent of the households.

- Castes/classes where the number of households having taken consumption loans is at

least 25 per cent above the state average.

3.5 How 52%?

Figures of caste-wise population are not available beyond 1931. So the commission requested states/union territories to use 1931 census data, analyze the trends and estimate by using

statistical methods for extrapolating the current population. These are well-established scientific methods and the best possible options at that time to calculate the number of OBCs. The population of Hindu OBCs was derive by subtracting from the total population of Hindus, the population of SC and ST and that of forward Hindu castes and communities, and it worked out to be 52 per cent. Assuming that roughly the proportion of OBCs amongst non-Hindus was of the same order as amongst the Hindus, population of non-Hindu OBCs was also consider as 52 per cent of actual proportion of their population of 16.16 per cent or 8.40 per cent. The total

population of Hindu and non-Hindu OBC therefore naturally added up to nearly 52 per cent of the country’s population.

3.6 Recommendations of the Mandal Commission

1. Major recommendation of Mandal Commission

Reservation for SCs and STs is in proportion to their population i.e. 22%.

But as there is a legal obligation to keep the reservation under Articles 15(4) and 16(4) of the constitution below 50%, the commission recommends a reservation of 27% for OBCs.

Article 15(4)

Nothing in this article or in clause 2 of Article 29 (protection of minorities) shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes.

Article 16(4)

Nothing in this ‘article shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointments or posts in favour of any backward class citizens which, in the opinion of the state, is not adequately represented in the services under the state.
2. Other recommendations of Mandal Commission

- Candidates belonging to OBC recruited based on merit in an open competition should not be adjusted against their reservation quota of 27 per cent.

- The above reservation should also be made applicable to promotion quota at all levels.

- Reserved quota remaining unfilled should be carried forward for a period of three years and de-reserved thereafter.

- Relaxation in the upper age limit for direct recruitment should be extended to the

candidates of OBC in the same manner as done in the case of SCs and STs.

- A roster system for each category of posts should be adopted by the concerned

authorities in the same manner as presently done in respect of SC and ST candidates
.

3. These recommendations in total are applicable to all recruitment to public sector undertakings both under the central and state governments, as also to nationalized banks.

4. All private sector undertakings which have received financial assistance from the government in one form or other should also be obliged to recruit personnel on the aforesaid basis.

5. All universities and affiliated colleges should also be covered by the above scheme of reservation.

6. To implement the above recommendations, the government should create the rules and regulations in the law

Educational Facilities:

Special educational facilities designed at upgrading the cultural environment of the students should be created in a phased manner on selected areas containing high concentration of OBCs. students to enable them to catch up with students from open quota.

To promote literacy the following measures were suggested:

7. An intensive time-bound programmed for adult education should be launched in selected pockets with high concentration of OBC population

8. Residential schools should be set up in these areas for backward class students to provide a climate especially conducive to serious studies.

9. Government should implement Adult education and Residential School seriously throughout India.

10. It was recommended that seats should be reserved for OBC students in all scientific, technical and professional institutions run by the central as well as state governments.

Financial Facility:

11. It also suggested that a part of surplus land as a result of the operation of ceiling laws should be allotted not only to SC and ST but also to OBC landless laborers.

12. Members of village vocational communities who want to set up small-scale industries on their own should be given suitable institutional finance and technical assistance. In addition, similar assistance should be extended to those promising OSC candidates who have undergone special vocational training.

In this regard, separate financial institutions should also be established.

13. It was also considered imperative that all state governments should create a separate network of

financial and technical institutions to foster business and industrial enterprise among OBC as a part of its overall strategy to uplift them.

14. To implement all these recommendations, Central and state governments should form separate ministry.

The commission suggested that the entire operations of its recommendations should be

implemented for 20 years.On 30th April 1981, Mandal Commission was submitted to both the houses of parliament but former prime minister Indira Gandhi and after that Rajiv Gandhi cleverly ignored it.On 7th August 1990, Mr.V.P.Singh issued an order in 1990, as Prime Minister, to implement a part of the recommendations of the Mandal Report. 27% of the jobs were reserved for the OBCs who constitute about 52% of the total population. Article 16(4) of the Constitution makes provision for job reservation and Article 15(4) for reservation in educational institutions. But this latter part of the recommendations was not implemented. Even in the case of jobs, reservations were denied in certain "specialized" spheres. Again, this order that sought to implement the recommendations in a truncated form was fiercely opposed.The opponents succeeded in obtaining the stay of the operation of the order by filing a writ in the Supreme Court.In the elections that followed, Mr. P.V.Narasimha Rao came to power.

He realized that his Congress Government could no more ignore the popular upheaval in favour of Social Justice. The Supreme Court gave its verdict in favour of the implementation of 1990 order of the Union Government, providing reservation in jobs. So from 1992, a part of the recommendations of the Commission is being implemented.

(courtesy-http://obcreservation.net/ver2/reservation-mainmenu-9/mandal-mainmenu-102/what-is-mandal--mainmenu-90.html)

भोपाल से लन्दन तक

गगन को सलाम,
विजय को सलाम,
साइना तुझे भी सलाम.
लेकिन असमंजस में हूँ  मै,

एक तरफ है लन्दन ,
दूसरी तरफ है भोपाल.
और दोनों जुड़ जाते है,
एक साम्राज्यवादी कंपनी-
डाव केमिकल्स से.
जो हत्यारी है,
उन हजारो भोपालियों की,
जिनके जख्म आज भी जिन्दा है.
गुहार जारी है उनकी,
इस देश के मालिकों से,
और उस हत्यारी कंपनी से.
जो दे रही हे मेडल,
गगन को,
विजय को,
और साइना को.

खुश है सारा है देश और देश के लोग,
लोगो को देखकर मुस्कराते चेहरे ,
हम भी तैरा  लेते है,
एक मुस्कान होंठो में.

फिर गुजरता है,
एक उदास हवा का झोंका,
कह रहा है 
मानवता के दुश्मन,
पूँजी के गुलाम,
सर्वत्र  मौजूद है,
भोपाल से लन्दन तक.

वे हंसते है,
वे हंसाते है,
वे मेडल देते है,
वे ले भी लेते है
जब वे चाहे-
हमारी सस्ती जिन्दगी भी.

समाजवादी नगरी और नौसिखिया राजा

   अंग्रेजी के महान नाटककार विलियम शेक्सपियर ने अपने नाटक रोमियो-जूलियट में लिखा था कि नाम मे क्या रखा है? इंसान अपने गुणों और व्यवहार से जाना जाता है, लेकिन शेक्सपियर उत्तर प्रदेश में आकर गलत साबित होते है. उत्तर प्रदेश की राजनीति में नाम और नामकरण दोनों ही महत्वपूर्ण और विवादस्पद हो गए है. उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल में 8 जिलो के नाम बदल दिए जिन्हें पूर्ववर्ती सरकार ने दलित-पिछडों के महापुरुषों के नाम पर रखा था, इसी के साथ-साथ छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल युनिवर्सिटी, लखनऊ का नाम बदलकर औपनिवेशिक नाम-किंग जार्ज मेडिकल युनिवर्सिटी रख दिया है. इससे पहले सपा सरकार ने डा. अम्बेडकर, कांशीराम, सावित्रीबाई फूले और महामाया आदि  नाम से चल रही विकास योजनाओं के नाम बदल दिए. नामकरण की राजनीति ने प्रदेश का माहौल फिर गरमा दिया है.

 हाल के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत मिला और अखिलेश यादव जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के बेटे है, उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री बने. अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने प्रारंभिक दौर में अपने चुनावी वायदों को निभाने का वादा कई बार दोहराए, मसलन किसानों को कर्ज माफ़ी, बेरोजगार भत्ता, छात्रों में लैपटाप वितरण, मुसलमानों को उनकी आबादी के आधार पर आरक्षण. स्वच्छ एवं निर्भय प्रशासन, विकास की राजनीति आदि. लेकिन अभी तक उनकी सरकार किसी भी वादे पर खरी नहीं उतरी. हालाँकि अभी उन्हें बहुत कम समय मिला है, लेकिन जो भी फैसले लिए है, उस पर तो यही कहना पड़ेगा कि समाजवादी नगरी और नौसिखिया राजा. सबसे पहले संसदीय कार्यमंत्री आजम खान ने प्रदेश में 100% आरक्षण का बड़ा रोचक प्रस्ताव लाए, जिसे राजनीतिक विमर्शों में ज्यादा तवज्जो नहीं मिली. उसके बाद विधायकों को विधायक निधि से 20 लाख रुपये तक की कार खरीदने का प्रस्ताव आया, लेकिन भारी विरोध के चलते इसे वापस लेना पड़ा. प्रदेश में फिर से गुंडाराज फ़ैल रहा है जो कि स्वच्छ एवं निर्भय प्रशासन की बुनियाद के विपरीत है. और फिर बैठे-ठाले 8 जिलों का नाम बदलने पर अखिलेश यादव की प्रगतिशील और विकासवादी सोच पर सांवलिया निशान लग गया है.

उत्तर-प्रदेश के जिन आठ जिलों का पुनः नामकरण किया गया है वे इस प्रकार है- (पुराना नाम -नया नाम) छत्रपति शाहूजी महाराज नगर -गौरीगंज, पंचशील नगर –हापुड़,ज्योतिबा फूले नगर –अमरोहा, महामाया नगर –हाथरस, काशीराम नगर –कासगंज, रमाबाई नगर -कानपुर देहात, प्रबुद्ध नगर –शामली, भीमनगर –बहजोई. आजम खान, जो संसदीय कार्य मंत्री के साथ शहरी विकास मंत्रालय के के महकमें को संभल रहे है, ने कहा कि सपा सरकार ने इन शहरों की वही नाम रखना चाहती है जो लोगों को पसंद है. इस नामकरण का तीव्र विरोध भी शुरू हो गया है. प्रदेश के कई राजनैतिक तथा सामाजिक संगठनों ने सपा सरकार के इस कदम का विरोध किया है. अर्जक संघ ने सपा सरकार को ब्राह्मणवादी संस्कृति की पैरोकार तथा सवर्णों की अघोषित सरकार कहा है, बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आरोप लगाया कि सपा सरकार  दलित-पिछडों के इतिहास को मिटाना चाहती है, जनता इसका जवाब देगी.

सबसे ज्यादा विरोध छत्रपति शाहूजी महाराज मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम बदलने पर हो रहा है.  आखिर एक सामाजिक  न्याय के चैम्पियन को साम्राज्यवादी किंग जार्ज से नीचे गिराने का क्या औचित्य हो सकता है. सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति के अग्रदूत ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, भारतरत्न डा. भीमराव अम्बेडकर और पंडिता रमाबाई आदि के नाम का विरोध क्यों. लखनऊ मेडिकल युनिवर्सिटी का नाम 2003 में छत्रपति साहू जी महाराज रखा गया. लेकिन मुलायम यादव ने 2004 में नाम बदल कर किंग जार्ज कर दिया. 2007 में मायावती ने फिर साहू जी महाराज से नामकरण किया और 5 साल बाद हम देखते है कि फिर से नाम बदला गया है. और अब  क्रिया-प्रतिक्रिया की राजनीति का नेतृत्व पिता के बाद मुंह में चांदी का चम्मच लिए अखिलेश यादव कर रहे है. इसी राजनीति के चलते महामाया नगर के लोग 5 बार अपने आपको हाथरस-महामायानगर के बीच झूलते हुए पाया. पिछले साल उत्तर प्रदेश में तीन नए जिलो का सृजन हुआ- प्रबुद्धनगर, भीमनगर और पंचशीलनगर. इन जिलों का नामकरण महामना गौतम बुद्ध और भारतरत्न डा. अम्बेडकर के नाम पर किया गया.    

महामानव बुद्ध जो प्रज्ञा, मैत्री और ‘सचेत समता’ के वाहक और दुनिया के प्रथम साम्यवादी है तथा स्वतंत्रता-समानता-बंधुता और शिक्षित बनो-संघर्ष करो और संगठित रहो का सन्देश देने वाले, शोषित जनता को सामाजिक-राजनैतिक-सांस्कृतिक गुलामी से आजादी दिलाने वाले डा. भीमराव अम्बेडकर है. इन जिलों के नामकरण का आने वाले दिनों में एक ऐतिहासिक महत्व होता लेकिन उत्तर-लोहियावादी समाजवादी सरकार के मुखिया को ये रास नहीं आया और 1 साल के अंदर ही इन जिलों के नाम बदल दिए. दया आती है ऐसे समाजवादियों पर जो स्वयं को पिछडों, शोषितों और किसानों का रहनुमा बताते है लेकिन जब इन्ही शोषितों और किसानों के वैचारिक और सांस्कृतिक अस्तित्व की बात आती है तो ये पोस्ट-लोहियईट समाजवादी उस समय छुद्र राजनैतिक लाभ के लिए ब्राह्मणवादी संस्कृति के पैरोकार बन जाते है. इस बात पर कोई सच्चाई नहीं है कि ब्राह्मण तथा सवर्ण ही ब्राह्मणवादी होते है, बल्कि शोषित तथा शूद्र वर्ग के लोग भी ब्राह्मणवादी हो सकते है जो उठने-बैठेने, चलने-फिरने, खाने और बोलने में ऊँच-नीच का व्यवहार करते है. वैचारिक तथा सांस्कृतिक मामले में सपा सरकार ने कोई ठोस काम नहीं किए. जब लखनऊ मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम छत्रपति शाहूजी महाराज मेडिकल यूनिवर्सिटी रखा गया तो मुलायम यादव की प्रतिक्रिया थी- ‘ये शाहू-वाहू कौन है’. तब सोचिये ज्योतिबा फूले, छत्रपति शिवा जी महाराज, रामासामी पेरियार जो पिछड़े वर्ग से आते है, उनके बारे में क्या सोचते होंगे.

 उत्तर प्रदेश को ही ले लीजिए यहाँ भी पिछड़े वर्ग के नायकों ने ब्राह्मणवाद से डटकर मुकाबला किया और मानववादी संस्कृति को स्थापित करने में जान लगा दी. महामना रामस्वरूप वर्मा जो अर्जक संघ के संस्थापक और चौधरी चरण सिंह की सरकार में वित्त मंत्री रहे, वे मरते दम तक समाजवादी राजनीति और मानववादी संस्कृति के लिए लड़े. वित्त मंत्री रहते वक्त उन्होंने ये आदेश जारी किया था कि राज्य के सभी सरकारी पुस्कालयों में अम्बेडकरवादी साहित्य रखा जाये. ललई यादव जिन्होंने ब्राह्मणवाद के खिलाफ पूरे देश में टायर की चप्पले पहनकर प्रचार-प्रसार किया. वे कट्टर अर्जकी थे और पेरियार से बहुत प्रभावित थे. ललई जी ने तमिलनाडु जाकर तमिल भाषा सीखी और पेरियार की The Ramayana: A True Reading का सच्ची रामायण के रूप में हिन्दी अनुवाद किया. जब इस किताब को 1968 में उत्तर प्रदेश में प्रकाशित करवाया तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस किताब पर बैन लगा दिया और ललई यादव पर देशद्रोह का मुकदमा आरोपित हुआ. उस समय अर्जक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामस्वरुप वर्मा ने ललाई यादव का पूरा सहयोग दिया. 

 आखिरकार 1971 में फैसला ललई यादव के पक्ष में गया. क्रिमिनल मिसनेसियस अप्लिकेशन के अंतर्गत सेक्शन 19 B के तहत निर्णय हुआ कि सच्ची रामायण की जब्ती की आज्ञा निरस्त की जाती है और उत्तर-प्रदेश सरकार अपिलांट ललई यादव को हर्जाने के रूप में 300  रु. दे. उसके बाद ललई यादव पूरे देश में पेरियार ललई यादव के नाम से जाने गए. संयोग से ये दोनों महामानव रमाबाई नगर के पिछड़े वर्ग (रामस्वरूप वर्मा कुर्मी जाति से पेरियार ललई यादव जाति से सम्बन्ध रखते है) से आते है. क्या अखिलेश यादव को इन महामानवों के बारे में पता है?

 क्या शोषित क्रांति के अगुवा जगदेव प्रसाद कुशवाहा और उ.प्र. के प्रथम पिछड़ा वर्ग के सदस्य शिवदयाल चौरसिया के इतिहास को जानते है? शायद नहीं!! ये पोस्ट-लोहियाईट समाजवादियों ने जानने की कोशिश भी नहीं करेंगे. ऐसे में भविष्य की बुनियाद का ताना-बाना कैसे बुनेंगे ये समाजवादी! सपा सरकार जनेश्वर मिश्रा के नाम पर 500 एकड़ का पार्क बनवायेगी, लेकिन उसे पिछडों-शोषितों के महापुरुषों के नाम पर बने पार्को से आपत्ति है. एक समाजवादी सरकार को ये सौतेला व्यवहार शोभा नहीं देता. उसे अन्य समाजवादी चिंतकों रामस्वरूप वर्मा, जननायक कर्पूरी ठाकुर, भारत लेनिन-जगदेव प्रसाद कुशवाहा और पेरियार ललई यादव के नाम पर जिलों और सरकारी योजनाओं का नामकरण करना चाहिए.

 समाजवादी विचारधारा के दो कट्टर दुश्मन होते है – उच्च-वर्गीय अर्थव्यवस्था और उच्च-वर्णीय संस्कृति. इन दोनों दुश्मनों से लड़ने का माद्दा रखना होगा. अतः प्रगतिशील तबका सपा सरकार से अपेक्षा रखता है कि बदले की राजनीति न करके बदलाव की राजनीति को महत्व दे और प्रदेश के विकास को नई दिशा प्रदान करे.

झीना हिकाका का अपहरण पूंजीवादी राज्य और आदिवासियों के संघर्ष को रेखांकित करता है.

झीना हिकाका, जो बीजू जनता दल के विधायक है, उनका चासी मुलिया आदिवासी संघ(उड़ीसा) ने  २४ मार्च को अपहरण कर लिया, और अब भी वो इस संघ के कब्जे में है. उड़ीसा सरकार अभी भी संघ के साथ ‘निगोशिएशन’ करने में लगी हुयी है वहीँ केंद्र में कांग्रेस इस मुद्दे पर चैन से बांसुरी बजा रही है, झीना हिकाका का अपहरण पूंजीवादी राज्य और आदिवासियों के संघर्ष को रेखांकित करता है. बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ वेदांता, पोस्को इत्यादि राज्य के साथ MoU (Memorandum of Understanding) करके नियमगिरि और एरासमा (जगतसिंहपुर) पर आदिवासियों के जल-जंगल-जमीन को हड़प कर अपना प्लांट लगाने की कोशिश कर रही है, इसमें राज्य की सभी एजेंसिया इन MNCs की सहोदर या गोतियाँ के मानिंद मदद कर रही है, इन मूलनिवासियों को गांवों के भीतर कैद कर दिया है, बच्चों के स्कूलों पर विशेष सुरक्षा बलों  का कब्ज़ा  हो गया है, उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है.आज वहां के बच्चे  इन MNCs  के जबरिया  कब्जे  के खिलाफ  लड़ाई  का नेतृत्व कर है.  इधर सुप्रीम कोर्ट पर एक रिटायर फौजी ने याचिका दायर कर दी कि राज्य द्वारा अपराधी करार दिए गए आदिवासियों को कैसे छोड़ा जा सकता है, अपने प्रधानमंत्री भी कह रहे है कि उग्रवाद और आतंकवाद  देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन MNCs पर  माननीय प्रधानमंत्री  को बड़ा प्यार आ रहा है. अपने ही देश के मूलनिवासी मारे जा रहे है, उनके मानव-अधिकारों का हनन हो रहा है, जल-जंगल-जमीन को आदिवासियों के पुनर्वास  की  निश्चित गारंटी के बिना  जबरदस्ती हडप रहे है, आज देश भर में आदिवासियों की संख्या 8 करोड़ से अधिक है, लेकिन वे अपने ही देश, अपने ही घर में गुलाम बना दिए गए है. अंग्रेजी उपनिवेशवाद  के समय  white-man’s burden के बारे में सुना था, वो आये और चले  गए, लेकिन अपनी उपनिवेशवादी  विरासत को छोड़ गए, आज  देश  के आदिवासियों   पर  coloured-man's burden है . कलर्ड-मेन की सम्पन्नता अपने ही देश के सीधे-साधे, निरीह आदिवासियों के अंतहीन शोषण के ऊपर टिकी है. हो  सकता है कि झीना हिकाका को राज्य निगोशिएशन करके छुड़ा लें, तत्पश्चात आदिवासियों को उग्रवाद  के आड़ में तितर-बितर कर दें. ये समस्या का समाधान नहीं होगा, राज्य को आदिवासियों के हक़ और हितों का ध्यान रखना होगा, नहीं तो ये संघर्ष अनवरत जारी रहेगा.

Again a shameful act by the Brahminical-Merito-Patriarchal goondas.

Again a shameful act by the Brahminical-Merito-Patriarchal goondas.

We came to know that Anoop Kumar, resident of Sutlej hostel is being harassed by the casteist goons and the brahminical administration of JNU. Anoop Kumar is an activist who has taken part in the fight to ensure social justice in JNU campus. His neighboring residents harassed him as the moral police of JNU. They taunt him, saying that ‘the hostel is being spoiled and it has to be clean’. These casteist and the agent of moral police complained against Anoop to the senior warden of Sutlej hostel and levelled false accusations against him. The warden directly came to Anoop’s room and warned him saying that some residents were disturbed by his misdeed. Further the warden and the warden asked him not to invite his any friend in his room.

From the above incident it is very clear that the democratic and progressive atmosphere of the campus is shrinking rapidly. JNU is still hegemonised by upper caste/class and tamed to religious fascism. When the students belonging to marginal sections of the society assert their rights and show their commitment for social justice, the casteist forces of the campus cook every conspiracy against the assertive students who are fighting for a gender-just and a caste free society. We have not forgotten these patriarchal-casteist forces who abused the AIBSF’s activists for helping Shruti Thakur, MA, Spanish, JNU, against her manuvadi parents. In that occasion they had threatened by saying, “you are neither her family members, nor of her caste, then why are you interfering in this matter?” The matter of purity and pollution is very important for these castist goondas. They shed   crocodile tears on caste atrocities to mislead other students but never fight against it.

We,the student of JNU warns the JNU administration that any caste-inclined act would not be borne bythe progressive students of this campus. We demand that all these casteist goondas as the name mentioned by Anoop in his complaint, must be punished immediately, We appeal  to JNUites to cooperate in the case of  Anoop and show their solidarity for a gender-just and egalitarian campus.

आरक्षण और राजनीतिक जमूरें

आरक्षण और राजनीतिक जमूरें.

जैसे कि कहा जाता है कि सम्पूर्ण न्यायपालिका में 100 के आस-पास सवर्ण परिवारों का कब्ज़ा है, शिक्षा संस्थानों में 90% देववाणी बोलने वालो का कब्ज़ा है, निजी क्षेत्र तो इन्ही लोगों के लिए निजी कर दिया गया है. विदेशी व्यापार में इनके आस -पास कोई टिकता नहीं और राजनीति में चाणक्य के वंशजों से कोई बड़ा नहीं.

UPA कैबिनेट द्वारा सामाजिक तथा  शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित 27% कोटे में 4.5% सब-कोटा अल्पसंख्यकों (Muslims, Sikhs, Christians, Buddhists and Zoroastrians (Parsis)  के लिए आरक्षित कर दिया है. कांग्रेस कि कोशिश है कि किस तरह से लोकपाल मुद्दे  से बचा जाये और आने राज्यों के विधानसभा  चुनावों में स्थिति मजबूत करें. मामला बिलकुल साफ़ है कि जब तक सड़क से संसद तक विरोध और समर्थन का दौर  शुरू होगा तब तक विधानसभा चुनाव निबट गए होंगे. कांग्रेस की तो यही बिसात है.

लेकिन इस फैसलें में विरोधाभास बहुत है- एक तो भारतीय संविधान के अनुसार धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता तो दूसरी ओर अल्पसंख्यकों की आबादी का बिना सामाजिक-आर्थिक वर्गीकरण किये बिना आरक्षण देना स्वीकार्य नहीं होगा. अल्पसंख्यक  समुदाय में सबसे बड़ा हिस्सा मुसलमानों का है लेकिन क्या सभी मुसलमान को आरक्षण मिलना चाहिए. मुसलमानों में शेख-सैय्यद-मुग़ल -पठान  आदि वैसे ही संपन्न है जैसे हिन्दू धर्म में ब्रह्मण, क्षत्रिय और वैश्य.  क्या सभी मुसलमान, सिख, इसाई,बुद्धिस्ट और पारसी 'सामाजिक तथा शैक्षणिक  रूप से पिछड़े हुए है? शायद नहीं.

दूसरी तरफ राजनीतिक जमूरों का वाग्जाल जोरों पर है. कोई समर्थन कर रहा है कोई विरोध कर रहा है. लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि आरक्षण का दायरा इस आधार पर निश्चित होना चाहिए,कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी.  इन जमूरों को (बेनी, लालू. मुलायम, नितीश, शरद आदि) को शायद और भी बुरी दशा का इंतज़ार है.

नयी सरकार

न मंदिर है, न मस्जिद है, न ही धर्म के ठेकेदार.

सामाजिक समरसता का आज है ये त्यौहार,

आओ रामू, आओ रहीम, सब मिलकर करों ये प्रण,

सामाजिक न्याय की अलख जगाओ,
 बाबा साहेब को कर के नमन.

पढने और पढ़ाने को,

हम आज ये मन में ठानेगे.

रहेंगे हम कर्मशील सदा,

पल भर भी हम न गवाएंगे.

हमको करना है काम बहुत,

इस देश की धारा बदलेंगे.

हम गड़े मठो को तोड़ेंगे,

इतिहास की धारा मोडेंगे.

रचनी है अब नयी रचना,

जब अपनी कलम से हम लिखेगे.

शिक्षित बनकर संघर्ष करेंगे,

और संगठित हो जायेंगे.

आओ बहना, आओ साथियों,

हम नया समाज बनायेंगे.

ज्ञान की बहेगी सदानीरा,

अत्त दीपो भव फैलायेंगे.

मन को निर्मल कर के हम,

समरस समाज बनायेंगे.

एक ऐसा हो परिवार जहाँ,

कोई भेद-भाव हो न वहां.

क्या ऊँच-नीच, क्या अगड़ा-पिछड़ा,

जहाँ सबल और निर्बल में, 

कभी न हो कोई झगडा.

जहाँ समता की चाह होगी,

वहीँ पे नयी राह होगी.

हम नयी राह बनायेंगे.

हम ऐसा परिवार बनायेंगे.

सत्ता की हमको चाह नहीं, 

सिद्धांतो को जीते जायेंगे,

फूले, अम्बेडकर, पेरियार को 

हम अपने नायक बनायेंगे,

माता सावित्री, जिजाऊ, झलकारी,

इन्हें दिल में बसाते जायेंगे.

रामस्वरूप, जगदेव, कांशीराम को जननायक मानकर 

बहुजनों को संगठित कर जायेंगे,

जब बहुजन संगठित हो जायेंगे,

तब व्यवस्था सुगठित हो जाएगी,

तब ऐसी सरकार बनायेंगे,

जिसमे मार्टिन और मंडेला,

की सोच का होगा बोलबाला.

देंगे नया सन्देश दुनिया को,

देंगे नयी राह दुनियां को.

दुनियां हमसे सीखेगी,

हम दुनिया से सीखेगे.

हम ऐसी सरकार बनायेंगे-२

हम सब  को करना है काम बहुत,

इस देश की धारा बदलेंगे.

शिक्षित बनकर संघर्ष करेंगे,

और संगठित हो जायेंगे.

आओ बहना, आओ साथियों,

हम नया समाज बनायेंगे-2

मेरा गाँव अब बूढा हो गया है.

मेरा गाँव अब बूढा हो गया है.

पीपल के पेड़ के नीचे बनी चौपाल,

अब सूनी हो गयी है.

हर मोहल्ला और गली

नुक्कड़ और वो तालाब के किनारे का मैदान

जहाँ खेलते थे बच्चे और जवान

कबड्डी और क्रिकेट

जहाँ तय होती थी शर्ते

हार और जीत की

अब वो मैदान बूढा हो गया है.

क्या बच्चे, क्या जवान,

सब गए है बाहर

लड़ रहे अपनी जिंदगी से

दो रोटी की आस में

एक नौकरी की जुगाड में

एक आशियाने के ख्वाब में

अब तो शहर है ग्लोबल-गाँव,

और ये है सब बाशिंदे

इनके है अपने रंग-ढंग

इनके है अपने देवता

देवता भी है  ग्लोबल.

मेरे गाँव के बच्चे और जवान

अब नहीं जाते गाँव,

अपनी दुनिया बना ली है

यहीं, हाँ यहीं

इस ग्लोबल देवता के

ग्लोबल गाँव में.

रहते है बेखबर, बेदर्द, बेफ़िकर,

अपनी मिट्टी और जड़ों से,

और उस गाँव से,

जो बूढा हो रहा है.

भारत लेनिन-जगदेव प्रसाद कुशवाहा :एक जन्मजात क्रांतिकारी

"जिस लड़ाई की बुनियाद आज मै डाल रहा हूँ, वह लम्बी और कठिन होगी. चूंकि मै एक क्रांतिकारी पार्टी का निर्माण कर रहा हूँ इसलिए इसमें आने-जाने वालों की कमी नहीं रहेगी परन्तु इसकी धारा रुकेगी नहीं. इसमें पहली पीढ़ी के लोग मारे जायेगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जायेगे तथा तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे. जीत अंततोगत्वा हमारी ही होगी." -जगदेव बाबू( 2 Feb.1922- 5 Sept. 1974), 25 अगस्त, 1967 को दिए गए ओजस्वी भाषण का अंश.

महात्मा ज्योतिबा फूले, पेरियार साहेब, डा. आंबेडकर और महामानववादी रामस्वरूप वर्मा के विचारों को कार्यरूप देने वाले जगदेव प्रसाद का जन्म 2 फरवरी 1922 को महात्मा बुद्ध की ज्ञान-स्थली बोध गया के समीप कुर्था प्रखंड के कुरहारी ग्राम में अत्यंत निर्धन परिवार में हुआ था. इनके पिता प्रयाग नारायण कुशवाहा पास के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे तथा माता रासकली अनपढ़ थी. अपने पिता के मार्गदर्शन में बालक जगदेव ने मिडिल की परीक्षा पास की. उनकी इच्छा उच्च शिक्षा ग्रहण करने की थी, वे हाईस्कूल के लिए जहानाबाद चले गए.
निम्न मध्यमवर्गीय परिवार में पैदा होने के कारण जगदेव जी की प्रवृत्ति शुरू से ही संघर्षशील तथा जुझारू रही तथा बचपन से ही 'विद्रोही स्वाभाव' के थे. जगदेव प्रसाद जब किशोरावस्था में अच्छे कपडे पहनकर स्कूल जाते तो उच्चवर्ण के छात्र उनका उपहास उड़ाते थे. एक दिन गुस्से में आकर उन्होंने उनकी पिटाई कर दी और उनकी आँखों में धुल झोंक दी, इसकी सजा हेतु उनके पिता को जुर्माना भरना पड़ा और माफ़ी भी मांगनी पडी.  जगदेव जी के साथ स्कूल में बदसूलकी भी हुयी. एक दिन बिना किसी गलती के एक शिक्षक ने जगदेव जी को चांटा जड़ दिया, कुछ दिनों बाद वही शिक्षक कक्षा में पढ़ाते-पढाते खर्राटे भरने लगे, जगदेव जी ने उसके गाल पर एक जोरदार चांटा मारा. शिक्षक ने प्रधानाचार्य से शिकायत की इस पर जगदेव जी ने निडर भाव से कहा, 'गलती के लिए सबको बराबर सजा मिलना चाहिए चाहे वो छात्र हो या शिक्षक'.
जब वे शिक्षा हेतु घर से बाहर रह रहे थे, उनके पिता अस्वस्थ रहने लगे. जगदेव जी की माँ धार्मिक स्वाभाव की थी, अपने पति की सेहत के लिए मंदिर में जाकर देवी-देवताओं की खूब पूजा, अर्चना किया तथा मन्नते मांगी, इन सबके बावजूद उनके पिता का देहावसान हो गया. यहीं से जगदेव जी के मन में हिन्दू धर्म के प्रति विद्रोही भावना पैदा हो गयी, उन्होंने घर की सारी देवी-देवताओं की मूर्तियों, तस्वीरों को उठाकर पिता की अर्थी पर डाल दिया. इस ब्राह्मणवादी हिन्दू धर्म से जो विक्षोभ उत्पन्न हुआ वो अंत समय तक रहा, उन्होंने ब्राह्मणवाद का प्रतिकार मानववाद के सिद्धांत के जरिये किया.
जगदेव जी ने तमाम घरेलू झंझावतों के बीच उच्च शिक्षा ग्रहण किया. पटना विश्वविद्यालय से स्नातक तथा परास्नातक उत्तीर्ण किया. वही उनका परिचय चंद्रदेव प्रसाद वर्मा से हुआ, चंद्रदेव ने जगदेव बाबू को विभिन्न विचारको को पढने, जानने-सुनने के लिए प्रेरित किया, अब जगदेव जी ने सामाजिक-राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया और राजनीति की तरफ प्रेरित हुए. इसी बीच वे 'शोसलिस्ट पार्टी' से जुड़ गए और पार्टी के मुखपत्र 'जनता' का संपादन भी किया. एक संजीदा पत्रकार की हैसियत से उन्होंने दलित-पिछड़ों-शोषितों की समस्याओं के बारे में खूब लिखा तथा उनके समाधान के बारे में अपनी कलम चलायी. 1955 में हैदराबाद जाकर इंगलिश वीकली 'Citizen' तथा हिन्दी साप्ताहिक 'उदय' का संपादन आरभ किया. उनके क्रन्तिकारी तथा ओजस्वी विचारों से पत्र-पत्रिकाओं का सर्कुलेशन लाखों की संख्या में पहुँच गया. उन्हें धमकियों का भी सामना करना पड़ा, प्रकाशक से भी मन-मुटाव हुआ लेकिन जगदेव बाबू ने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया, उन्होंने हंसकर संपादक पद से त्यागपत्र देकर पटना वापस लौट आये और समाजवादियों के साथ आन्दोलन शुरू किया.
बिहार में उस समय समाजवादी आन्दोलन की बयार थी, लेकिन जे.पी. तथा लोहिया के बीच सद्धान्तिक मतभेद था. जब जे. पी. ने राम मनोहर लोहिया का साथ छोड़ दिया तब बिहार में जगदेव बाबू ने लोहिया का साथ दिया, उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत किया और समाजवादी विचारधारा का देशीकरण करके इसको घर-घर पहुंचा दिया. जे.पी. मुख्यधारा की राजनीति से हटकर विनोबा भावे द्वारा संचालित भूदान आन्दोलन में शामिल हो गए. जे. पी. नाखून कटाकर क्रांतिकारी बने, वे हमेशा अगड़ी जातियों के समाजवादियों के हित-साधक रहे. भूदान आन्दोलन में जमींदारों का ह्रदय परिवर्तन कराकर जो जमीन प्राप्त की गयी वह पूर्णतया उसर और बंजर थी, उसे गरीब-गुरुबों में बाँट दिया गया था, लोगो ने खून-पसीना एक करके उसे खेती लायक बनाया. लोगों में खुशी का संचार हुआ लेकिन भू-सामंतो ने जमीन 'हड़प नीति' शुरू की और दलित-पिछड़ों की खूब मार-काट की गयी, अर्थात भूदान आन्दोलन से गरीबों का कोई भला नहीं हुआ उनका Labour Exploitation' जमकर हुआ और समाज में समरसता की जगह अलगाववाद का दौर शुरू हुआ. कर्पूरी ठाकुर ने विनोबा भावे की खुलकर आलोचना की और 'हवाई महात्मा' कहा. (देखे- कर्पूरी ठाकुर और समाजवाद: नरेंद्र पाठक)

जगदेव बाबू ने 1967 के विधानसभा चुनाव में संसोपा (संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, 1966 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी का एकीकरण हुआ था) के उम्मीदवार के रूप में कुर्था में जोरदार जीत दर्ज की.  उनके अथक प्रयासों से स्वतंत्र बिहार के इतिहास में पहली बार संविद सरकार (Coalition Government) बनी तथा महामाया प्रसाद सिन्हा को मुख्यमंत्री बनाया गया. जगदेव बाबू तथा कर्पूरी ठाकुर की सूझ-बूझ से पहली गैर-कांग्रेस सरकार का गठन हुआ, लेकिन पार्टी की नीतियों तथा विचारधारा के मसले लोहिया से अनबन हुयी और 'कमाए धोती वाला और खाए टोपी वाला' की स्थिति देखकर संसोपा छोड़कर 25 अगस्त 1967 को 'शोषित दल' नाम से नयी पार्टी बनाई, उस समय अपने ऐतिहासिक भाषण में कहा था-

"जिस लड़ाई की बुनियाद आज मै डाल रहा हूँ, वह लम्बी और कठिन होगी. चूंकि मै एक क्रांतिकारी पार्टी का निर्माण कर रहा हूँ इसलिए इसमें आने-जाने वालों की कमी नहीं रहेगी परन्तु इसकी धारा रुकेगी नहीं. इसमें पहली पीढ़ी के लोग मारे जायेगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जायेगे तथा तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे. जीत अंततोगत्वा हमारी ही होगी." आज जब देश के अधिकांश राज्यों की तरफ नजर डालते है तो उन राज्यों की सरकारों के मुखिया 'शोषित समाज' से ही आते है.
जगदेव बाबू एक महान राजनीतिक दूरदर्शी थे, वे हमेशा शोषित समाज की भलाई के बारे में सोचा और इसके लिए उन्होंने पार्टी तथा विचारधारा किसी को महत्त्व नहीं दिया. मार्च 1970 में जब जगदेव बाबू के दल के समर्थन से दरोगा प्रसाद राय मुख्यमंत्री बने, उन्होंने 2 अप्रैल 1970 को बिहार विधानसभा में ऐतिहासिक भाषण दिया-

"मैंने कम्युनिस्ट पार्टी, संसोपा, प्रसोपा जो कम्युनिस्ट तथा समाजवाद की पार्टी है, के नेताओं के भाषण भी सुने है, जो भाषण इन इन दलों के नेताओं ने दिए है, उनसे साफ हो जाता है कि अब ये पार्टियाँ किसी काम की नहीं रह गयी है इनसे कोई ऐतिहासिक परिवर्तन तथा सामाजिक क्रांति की उम्मीद करना बेवकूफी होगी. इन पार्टियों में साहस नहीं है कि सामाजिक-आर्थिक गैर बराबरी जो असली कारण है उनको साफ शब्दों में मजबूती से कहे. कांग्रेस, जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी ये सब द्विजवादी पूंजीवादी व्यवस्था और संस्कृति के पोषक है. ........ मेरे ख्याल से यह सरकार और सभी राजनीतिक पार्टियाँ द्विज नियंत्रित होने के कारण राज्यपाल की तरह दिशाहीन हो चुकी है. मुझको कम्युनिज्म और समाजवाद की पार्टियों से भारी निराशा हुयी है. इनका नेतृत्व दिनकट्टू नेतृत्व हो गया है." उन्होंने आगे कहा- 'सामाजिक न्याय, स्वच्छ तथा निष्पक्ष प्रशासन के लिए सरकारी, अर्धसरकारी और गैरसरकारी नौकरियों में कम से कम 90 सैकड़ा जगह शोषितों के लिए आरक्षित कर दिया जाये.

बिहार में राजनीति का प्रजातंत्रीकरण (Democratisation) को स्थाई रूप देने के लिए उन्होंने सामाजिक-सांस्कृतिक क्रांति की आवश्यकता महसूस किया. वे मानववादी रामस्वरूप वर्मा द्वारा स्थापित 'अर्जक संघ' (स्थापना 1 जून, 1968) में शामिल हुए. जगदेव बाबू ने कहा था कि अर्जक संघ के सिद्धांतो के द्वारा ही ब्राह्मणवाद को ख़त्म किया जा सकता है और सांस्कृतिक परिवर्तन कर मानववाद स्थापित किया जा सकता है. उन्होंने आचार, विचार, व्यवहार और संस्कार को अर्जक विधि से मनाने पर बल दिया. उस समय ये नारा गली-गली गूंजता था-

मानववाद की क्या पहचान- ब्रह्मण भंगी एक सामान,

पुनर्जन्म और भाग्यवाद- इनसे जन्मा ब्राह्मणवाद.

7 अगस्त 1972 को शोषित दल तथा रामस्वरूप वर्मा जी की पार्टी 'समाज दल' का एकीकरण हुआ और 'शोषित समाज दल' नमक नयी पार्टी का गठन किया गया.  एक दार्शनिक तथा एक क्रांतिकारी के संगम से पार्टी में नयी उर्जा का संचार हुआ. जगदेव बाबू पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में जगह-जगह तूफानी दौरा आरम्भ किया. वे नए-नए तथा जनवादी नारे गढ़ने में निपुण थे. सभाओं में जगदेव बाबू के भाषण बहुत ही प्रभावशाली होते थे, जहानाबाद की सभा में उन्होंने कहा था-

दस का शासन नब्बे पर,

नहीं चलेगा, नहीं चलेगा.

सौ में नब्बे शोषित है,

नब्बे भाग हमारा है.
धन-धरती और राजपाट में,
नब्बे भाग हमारा है.

जगदेव बाबू अपने भाषणों से शोषित समाज में नवचेतना का संचार किया, जिससे सभी लोग इनके दल के झंडे तले एकत्रित होने लगे. जगदेव बाबू ने महान राजनीतिक विचारक टी.एच. ग्रीन के इस कथन को चरितार्थ कर दिखाया कि चेतना से स्वतंत्रता का उदय होता है, स्वतंत्रता मिलने पर अधिकार की मांग उठती है और राज्य को मजबूर किया जाता है कि वो उचित अधिकारों को प्रदान करे.

बिहार की जनता अब इन्हें 'बिहार लेनिन'  के नाम से बुलाने लगी. इसी समय बिहार में कांग्रेस की तानाशाही सरकार के खिलाफ जे.पी. के नेतृत्व में विशाल छात्र आन्दोलन शुरू हुआ और राजनीति की एक नयी दिशा-दशा का सूत्रपात हुआ, लेकिन आन्दोलन का नेतृत्व प्रभुवर्ग के अंग्रेजीदा लोगों के हाथ में था, जगदेव बाबू ने छात्र आन्दोलन के इस स्वरुप को स्वीकृति नहीं दी. इससे दो कदम आगे बढ़कर वे इसे जन-आन्दोलन का रूप देने के लिए मई 1974 को 6 सूत्री मांगो को लेकर पूरे बिहार में जन सभाएं की तथा सरकार पर भी दबाव डाला गया लेकिन भ्रष्ट प्रशासन तथा ब्राह्मणवादी सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ा. जिससे 5 सितम्बर 1974  से राज्य-व्यापी सत्याग्रह शुरू करने की योजना बनी. 5 सितम्बर 1974  को जगदेव बाबू हजारों की संख्या में शोषित समाज का नेतृत्व करते हुए अपने दल का काला झंडा लेकर आगे बढ़ने लगे. कुर्था में तैनात डी.एस.पी. ने सत्याग्रहियों को रोका तो जगदेव बाबू ने इसका प्रतिवाद किया और विरोधियों के पूर्वनियोजित जाल में फंस गए. सत्याग्रहियों पर पुलिस ने अचानक हमला बोल दिया. जगदेव बाबू चट्टान की तरह जमें रहे और और अपना क्रांतिकारी भाषण जरी रखा, निर्दयी पुलिस ने उनके ऊपर गोली चला दी. गोली सीधे उनके गर्दन में जा लगी, वे गिर पड़े. सत्याग्रहियों ने उनका बचाव किया किन्तु क्रूर पुलिस ने घायलावस्था में उन्हें पुलिस स्टेशन ले गयी. जगदेव बाबू को घसीटते हुए ले जाया जा रहा था और वे पानी-पानी चिल्ला रहे थे. जब पास की एक दलित महिला ने उन्हें पानी देना चाहा तो उसे मारकर भगा दिया गया, उनकी छाती को बंदूकों की बटों से बराबर पीटते रहे और पानी मांगने पर उनके मुंह पर पेशाब किया गया. आज तक किसी भी राजनेता के साथ आजाद भारत में इतना अमानवीय कृत्य नहीं किया गया. पानी-पानी चिल्लाते हुए जगदेव जी ने थाने में ही अंतिम सांसे ली. पुलिस प्रशासन ने उनके मृत शरीर को गायब करना चाहा लेकिन भारी जन-दबाव के चलते उनके शव को 6 सतम्बर को पटना लाया गया, उनके अंतिम शवयात्रा में देश के कोने-कोने से लाखो-लाखों लोग पहुंचे.

जगदेव बाबू एक जन्मजात क्रन्तिकारी थे, उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में अपना नेतृत्व दिया, उन्होंने ब्राह्मणवाद नामक आक्टोपस का सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक तरीके से प्रतिकार किया. भ्रष्ट तथा ब्राह्मणवादी सरकार ने साजिश के तहत उनकी हत्या भले ही करवा दी हो लेकिन उनका वैचारिक तथा दार्शनिक विचारपुन्ज अद्यतन पूर्णरूपेण आभामयी है.

शोषित समाज हेतु जगदेव बाबू का योगदान-

जगदेव बाबू निडर, स्वाभिमानी तथा बहुजन हितचिन्तक थे. जब बिहार नक्सलवाद की आग में जल रहा था और ये प्रतीत हो रहा था कि हथियारबंद आन्दोलन ही सामंतवाद को जड़ से उखड सकता है, जगदेव बाबू ने इसी समय जन आन्दोलन को उभारा. जहाँ नक्सलवाद सामंतवाद को सिर्फ जमीन (Land) से सम्बन्ध करके देखता है, वहीँ जगदेव बाबू जी ने इसको सही ढंग से परिभाषित किया कि सामंतवाद जमींदारी प्रथा का परिवर्तित रूप है यह प्राथमिक अवस्था में जातिवादी सिस्टम के रूप में काम करता है जो निचली जाती के लोगों का आर्थिक तथा सामाजिक शोषण करता है.
उत्तर भारत की राजनीति में उनका सबसे बड़ा योगदान था कि उन्होंने मुख्यमंत्री  पद को सुशोभित करते आये ऊँची जाति के एकाधिकार को समाप्त कर दिया. संसोपा में रहते हुए लोहिया के इस नारे का विरोध किया कि 'पिछड़ा पावे सौ में साठ' इसके जवाब में उन्होंने कहा- "सौ में नब्बे शोषित है, नब्बे भाग हमारा है." यद्यपि उनकी हत्या 1974 में ही हो जाती है किन्तु तब से लेकर आज तक बिहार में शोषित समाज के लोगों ने ही मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया (दरोगा प्रसाद राय से लेकर जीतनराम मांझी तक).

वे पहले ऐसे राजनेता थे जिन्होंने सामाजिक न्याय को धर्मनिरपेक्षवाद के साथ मिश्रित किया. जब 'मंडल कमीशन' कमंडल (तथाकथित राम मंदिर आन्दोलन) की भेंट चढ़ गया तब उनके सामाजिक न्याय के द्रष्टिकोण को भारी चोट पहुँची. आज सबसे ज्यादा पिछड़े वर्ग के लोग पूजा-पाठ करते है, मंदिर खुद बनवाते है लेकिन पुजारी उच्च वर्ग से होता है, पुजारी पद का कोई सामाजिक तथा लैंगिक प्रजातंत्रीकरण नहीं है इसमें शोषण तो शोषित समाज का ही होता है. अर्थात धर्म का व्यापार कई करोड़ों-करोड़ का है और ये खास वर्ण के लोगो की दीर्घकालिक आरक्षित राजनीति है. इसलिए जगदेव बाबू ने लोगों को राजनीतिक संघर्ष के साथ-साथ सांस्कृतिक संघर्ष की आवश्यकता का अहसास दिलाया था. उन्होंने अर्जक संघ को अंगीकार किया जो ब्राह्मणवाद का खात्मा करके मानववाद को स्थापित करने की बात करता है. उन्होंने 1960-70 के दशक में सामाजिक क्रांति का बिगुल फूंका था उन्होंने कहा था कि- 'यदि आपके घर में आपके ही बच्चे या सगे-संबंधी की मौत हो गयी हो किन्तु यदि पड़ोस में ब्राह्मणवाद विरोधी कोई सभा चल रही हो तो पहले उसमें शामिल हो', ये क्रांतिकारी जज्बा था जगदेव बाबू का. आज फिर से जगदेव बाबू की उस विरासत को आगे बढ़ाना है जिसमें 90% लोगों के हित, हक़-हकूक की बात की गयी है. 

जगदेव बाबू वर्तमान शिक्षा प्रणाली को विषमतामूलक, ब्राह्मणवादी विचारों का पोषक तथा अनुत्पादक मानते थे. वे समतामूलक शिक्षा व्यवस्था के पक्ष में थे. एक सामान तथा अनिवार्य शिक्षा के पैरोकार थे तथा शिक्षा को केन्द्रीय सूची का विषय बनाने के पक्षधर थे. वे कहते थे-

चपरासी हो या राष्ट्रपति की संतान,

सबको शिक्षा एक सामान.

जगदेव बाबू कुशवाहा जी की जयंती हर साल २ फरवरी को कुर्था (बिहार) में एक मेले का आयोजन करके मनाई जाती है, जिसमे लाखों की संख्या में लोग जुटते है. हर गुजरते साल में उनकी शहादत की महत्ता बढ़ती जा रही है. दो वर्ष पहले शोषित समाज दल ने उन्हें 'भारत लेनिन'  के नाम से विभूषित किया है.  उनकी क्रांतिकारी विरासत जिससे उन्होंने राजनीतिक आन्दोलन को सांस्कृतिक आन्दोलन के साथ एका कर आगे बढाया तथा जाति-व्यवस्था पर आधारित निरादर तथा शोषण के विरूद्ध कभी भी नहीं झुके, आज वो विरासत ध्रुव तारा की बराबर चमक रही है. लोग आज भी उन्हें ऐसे मुक्तिदाता के रूप में याद करते है जो शोषित समाज के आत्मसम्मान तथा हित के लिए अंतिम साँस तक लड़े. ऐसे महामानव, जन्मजात क्रांतिकारी को एक क्रांतिकारी का सलाम.